Remuneration of agricultural servant : राज्यातील आपल्या कृषी सेवकांना सहा हजार रुपये इतके मानधन मिळत होते.
परंतु आता त्यात दहा हजार रुपये वाढ करण्याचा निर्णय एकजुटीने राज्य सरकारने घेतला आहे.
त्यामुळे सर्व कृषी सेवकांना आता १६००० रुपये मानधन होणार आहे,
अशी घोषणा आपल्या राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत केली आहे.
Remuneration of agricultural servant :कृषी सेवकाचे मानधन आता 16,000 रुपये होणार: मुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत मोठी घोषणा
राज्यात अतिवृष्टीमुळे ज्यांच्या घरांचे आणि घरगुती साहित्याचे नुकसान झाले आहे.
राज्यात ज्यावेळी पण काही अतिवृष्टी होईल त्या वेळी काही ना काही तरी शाशन मदत करतेच.
अश्याच कोणत्या ही अधिवेशन काळात काहींना काही तरी नवीन कर्मचाऱ्यांना पगार वाढ किंवा भत्ता वाढ करण्यात येतेच.
त्यामुळे दर अधिवेशनात कुणाला ना कुणाला काही ना काही तरी नवीन येतेच.
भांडवलात वाढ करण्यात आली.
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, महिला बचत गटाचे खेळते भांडवल म्हणून १५ हजार रुपये होते,
ते आता ३० हजार रुपये करण्यात येणार आहे.
सर्व महिला बचत गटाने महिलांनी तयारकेलेल्या हाताने सर्व वस्तू केंद्र सरकारच्या युनिटी मॉलमध्ये त्या विक्रीसाठी ठेवण्यात येणार आहे.
कृषी सेवक हा गावपातळीवर काम करणारा असल्यामुळे त्यांना मानावे तितके मानधन नसल्याने त्यांच्या मनात पण अश्या होती.
कृषी सहायकांच्या बरोबरीने सरकार व शेतकरी यांच्यातील दुवा म्हणून कृषी योजनांचा लाभ
सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचवण्यासाठी तसेच मार्गदर्शन करण्याचे काम देखील कृषी सेवक करत असतात.
या कृषीसेवकांना तुटपुंज्या ६००० रुपये मानधनावर काम करावे लागत
असल्यानी ते पण कामात दिरंगाई करत असत त्यामुळे आता ते तसे करणार नाहीत.
आपल्या महाराष्ट्र सरकारने २००४ मध्ये कृषी सेवक पदाची नवीन निर्मिती केली.
पहिल्या तीन वर्षांसाठी सुरुवातीला त्यांनी २५०० एवढ्या कमी मानधनावर भरतीस मंजुरी दिली होती.
तरी देखील त्यांचे काहीही म्हणणे नव्हते. त्यानंतर आठ वर्षांनंतर २०१२ मध्ये मानधन वाढ करून
त्यांना ६००० रुपये इतके मानधन करण्यात आले होती.
त्यानंतर आता ११ वर्षांनी सरकारने मानधनात दहा हजार रुपये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
त्यामुळे कृषी सेवकात मोठा आनंदाचे वातावरण आहे.