Goverment Employee Protection act : सरकारी कामात अडथळा कलम ‘353’ मध्ये मोठे बदल

Goverment Employee Protection act

Goverment Employee Protection act  : सरकारी कामात अडथळा कलमाचा गैर वापर करण्यात आले आहे. या पार्श्‍व भूमीवर लोकां कडून करण्यात येणाऱ्या मागणीच्या नुसार राज्य सरकार कडूनही भारतीय दंड संहिता कलम 353 मध्ये सरकारी कामात अडथळा सुधारणा केली आहे.

विशेष माहिती म्हणजे आता कलम ‘353’ च गुन्हा जामीन पात्र करण्यात येणार.

सदरील गुन्ह्यात आता शिक्षेची तर तूद 3 वर्षवरून वरून 2 वर्षे करण्यात येणार आहे.

सरकारी कामात अडथळा कलमात होणार बदल!

लोक सेवकाला त्याचे कर्तव्य पार पाडण्या पासून धाकाने परावृत्त करणे,धमकावणे आहे ,हल्ला किंवा फौजदारी पात्रमध्ये बळाचा प्रयोग करणे,

याच बाबत भारतीय दंड संहिते तील कलम 353 मध्ये पूर्वी पाच वर्षे शिक्षेची तर तूद व या कल मांतर्गत दाखल करणार आहे.

गुन्हा अजामीन पात्र होता. 353 कलम खाली दाखल खटला सत्र न्यायालया मध्ये चालवला जात असेल.

अधिकारी – कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी

सरकारी कामात अड थळा या कायद्या चे अधि काऱ्यांना संरक्षण होते असते .

रस्त्या वर काम करणाऱ्या पोलिसांकडे गुंड प्रवृत्ती च्या लोकांच सामना करावा लागत असतो.

आता आपण पाहतो की वाहतूक पोलीस,मदतीला ही धावून जाणारे मार्शल यांना मार हाण करणे,

भारतीय नौदलामध्ये एसएससी आयटी एक्झिक्युटिव्हच्या पदांसाठी भरती सुरु

धक्का बुकी करणे असे अनेक गैर प्रकार नेहमी होत असतात.

आता सरकारी कर्म चारी यांच्या शी हुज्जत घालण्याचे प्रकार वाढिला लागले आहे.

धमक्‍या टाकून, देऊन, मार हाण करून, ब्लॅक मेल करुन, कामे करून घेतलें जाणार आहे,

अशी भीती ही सरकारी कर्म चारी व्यक्त करत आहे.

पोलीस पाटलांना मारहाण झाल्यास अजामीनपात्र गुन्हा

पोलीस पाटील हे लोक सेवक ठरत असल्याचे कर्तव्य बजावत असताना त्यांच्या वर हल्ला झाल्यास हे स्व रक्षण देता येऊ शकत आहोत.

त्याही मुळे याही पुढे पोलीस पाटलांच मार हाणी च्या घटना घडल्याच आरोपीं विरुद्ध कलम 353 प्रमाणे अजामीन पात्र गुन्हा दाखल करण्यात यावा.

गृह विभागाने 12 फेब्रुवारी रोजी पोलिस महासंचालकांना याबाबतचे आदेश दिले.

त्यात आदेशाच्या नुसार पोलीस महासंघ संचालकां नीही सर्व पोलीस अधीक्षक,सर्व पोलीस आयुक्त यांना नुकतेच याबाब तचे पत्र दिले आहे.

आता तुमचा हरवलेला फोन केंद्र सरकार करणार परत. असा कर तुमचं मोबाईल ट्रॅक

त्यात आदेशाच्या नुसार पोलीस महासंघ संचालकां नीही सर्व पोलीस अधीक्षक,सर्व पोलीस आयुक्त यांना नुकतेच याबाब तचे पत्र दिले आहे.

एकूण च गावपातळी वरही काम करणाऱ्या पोलीस पाटलांनाहि याच मुळे मोठा दिलासा मिळवाला लागला आहे.

असून राज्य स्तरीय संघटने च्या पाठ पुराव्याला यश आले आहे.

लोकसेवआयकाल म्हणून याचंमुळे पोलीस पाटलांची जबाब दारी आता वाढणार आहे.

Goverment Employee Protection act

error: Content is protected !!